वर्ल्ड बैंक ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी कर सुधार प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। वर्ल्ड बैंक ने भारत में लागू जी एस टी (वस्तु एवं सेवा कर) को सबसे ज्यादा जटिल करार दिया है।
वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, 115 देशों में भारत का टैक्स रेट दूसरा सबसे ऊंचा है। लाइव मिंट के मुताबिक, रिपोर्ट में शामिल देशों में भारत की तरह ही अप्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू है। मोदी सरकार द्वारा 1 जुलाई, 2017 को लागू किये गए जी एस टी के ढांचे में पांच स्लैब (0, 5, 12, 18 और 28 फीसद) बनाए गए हैं। सभी वस्तुओं और सेवाओं को इसी दायरे में रखा गया है। सरकार ने कई वस्तुओं और सेवाओं को जी एस टी के दायरे से बाहर भी रखा है और कुछ पर काफी कम टैक्स लगाए गए हैं। जैसे सोने पर 3 फीसदी और कीमती पत्थरों पर 0.25 फीसद की दर से कर लगाया गया है। वहीं, अल्कोहल, पेट्रोलियम उत्पाद, रियल एस्टेट और बिजली बिल को जी एस टी के दायरे से बाहर रखा गया है। विश्व बैंक ने बुधवार (14 मार्च) को 'इंडिया डेवलपमेंट अपडेट' की छमाही रिपोर्ट जारी की थी।
दुनिया के 49 देशों में जी एस टी के तहत एक और 28 देशों में दो स्लैब हैं। भारत समेत पांच देशों में इसके अंतर्गत पांच स्लैब बनाए गए हैं। भारत के अलावा इनमें इटली, लक्जेम्बर्ग, पाकिस्तान और घाना जैसे देश शामिल हैं।
बता दें कि चारों देशों की अर्थव्यवस्था डांवाडोल है। ऐसे में भारत जी एस टी के तहत सबसे ज्यादा स्लैब वाला देश भी है। भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 12 और 18 फीसद वाले स्लैब को एक करने का वादा किया है। लेकिन, कर अदा करने में सुधार और राजस्व में वृद्धि के बाद ही यह कदम उठाया जाएगा। पिछले साल नवंबर में जी एस टी काउंसिल की गुवाहाटी बैठक में 28 फीसद के स्लैब को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया गया था। पहले इसके दायरे में 228 वस्तुओं एवं सेवाओं को रखा गया था, जिसे 50 तक सीमित कर दिया गया।
वर्ल्ड बैंक ने भारत में टैक्स रिफंड की धीमी रफ्तार पर भी चिंता जताई है। इसका असर पूंजी की उपलब्धता पर पड़ने की बात कही गई है। रिपोर्ट में कर प्रणाली के प्रावधानों को अमल में लाने पर होने वाले खर्च को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। विश्व बैंक ने अंतरराष्ट्रीय अनुभवों के आधार पर भविष्य में स्थिति में सुधार आने की उम्मीद जताई है। रिपोर्ट में टैक्स रेट की संख्या कम करने, कानूनी प्रावधान और प्रक्रियाओं को सरल बनाने की वकालत की गई है।
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