भारत में धार्मिक आजादी को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका ने करीब पांच लाख डॉलर (करीब 3.24 करोड़ रुपये) का अनुदान देने का ऐलान किया है। अमेरिकी विदेशी मंत्रालय ने इसके लिए गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) से आवेदन मांगे हैं।
आवेदन के साथ भारत में धार्मिक हिंसा और भेदभाव कम करने के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करने का प्रस्ताव मांगा गया है। श्रीलंका के लिए भी इसी तरह के अनुदान की घोषणा की गई है।
अमेरिकी विदेश मंत्रालय के लोकतंत्र, मानवाधिकार और श्रम ब्यूरो की इस संबध में जारी सूचना में कहा गया है कि 493,827 डॉलर के कार्यक्रम का मकसद भारत में धार्मिक हिंसा और भेदभाव को कम करना है। आवेदकों से कार्यक्रम की सफलता के लिए आपत्तिजनक संदेशों से मुकाबले के लिए सकारात्मक संदेशों के विचार देने को कहा गया है।
इसके अलावा उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता खासकर धार्मिक अल्पसंख्यकों की कानूनी सुरक्षा को लेकर सिविल सोसायटी और पत्रकारों को शिक्षित करने का प्रस्ताव भी देने को कहा गया है। आवेदनों की जांच के बाद भारत और श्रीलंका के लिए अनुदान पाने वालों की घोषणा की जाएगी।
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