अफ़ग़ानिस्तान में महिलाओं के लिए स्कूल, विश्वविद्यालयों में पढ़ने और एनजीओ में काम करने पर रोक लगाने को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गहरी चिंता ज़ाहिर की है।

सुरक्षा परिषद ने मंगलवार, 27 दिसम्बर 2022 को एक बयान जारी कर अफ़ग़ानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के लिए समान और पूरे अधिकारों की अपील की है।

साथ ही कहा है कि तालिबान सरकार स्कूल फिर से खोले और अपनी उन नीतियों में बदलाव करे जो मानवाधिकारों और बुनियादी स्वतंत्रता का उल्लंघन करती हैं।

हाल ही में अफ़ग़ानिस्तान की तालिबान सरकार ने लड़कियों के विश्वविद्यालय जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इससे पहले लड़कियों के छठी कक्षा के बाद स्कूल में पढ़ने पर पाबंदी लगाई गई थी।

वहीं, लड़कियों और महिलाओं के ग़ैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) में काम करने पर भी रोक लगा दी गई है।

इस पर सुरक्षा परिषद ने कहा, ''महिलाओं के एनजीओ और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में काम ना करने से देश में मानवीय मदद के लिए चल रहे अभियान प्रभावित होंगे।

इनमें संयुक्त राष्ट्र के चलाए जा रहे अभियान भी शामिल हैं। ये प्रतिबंध अंतरराष्ट्रीय समुदाय की उम्मीदों और उन प्रतिबद्धताओं से अलग हैं जो तालिबान ने अफ़ग़ानिस्तान के लोगों से की थी।''

वहीं, सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने महासचिव के विशेष प्रतिनिधि और अफ़ग़ानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन (यूएनएएमए) को अपना पूर्ण समर्थन फिर से दोहराया।

साथ ही उनके काम के महत्व पर ज़ोर दिया जिसमें अफ़ग़ानिस्तान में स्थिति की निगरानी, जानकारी देना और इन मसलों पर सभी संबंधित राजनीतिक पक्षों और हितधारकों से बातचीत करना शामिल है।

भारत साल 2022 के दिसंबर में सुंयक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की मौजूदा स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने ये बयान जारी किया है।

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