भारत में कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि आर्थिक पैकेज पर केंद्र सरकार का रवैया एक क्रूर मज़ाक बन गया।

सोनिया गांधी ने आज वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के ज़रिए 22 विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक में कहा, ''जाने-माने हर अर्थशास्त्री ने बड़े स्तर पर वित्तीय प्रोत्साहन की तत्काल आवश्यकता की सलाह दी थी। प्रधानमंत्री द्वारा 20 लाख करोड़ के ​पैकेज की घोषणा और अगले 5 दिनों तक वित्त मंत्री द्वारा उसकी जानकारी देना एक क्रूर मज़ाक बन गया।''

विपक्षी दलों की मांग, ग़रीब परिवारों को छह महीने तक प्रतिमाह 7,500 रुपए दे सरकार

भारत के 22 विपक्षी दलों ने आपस में चर्चा के बाद केंद्र की मोदी सरकार के सामने 11 मांगें रखी हैं जिनमें सबसे पहले ग़़रीब परिवारों को छह महीने के लिए नकद पैसा दिए जाने की मांग की गई है।

इसमें कहा गया है कि आयकर दायरे से बाहर आने वाले सभी परिवारों को छह महीने तक प्रतिमाह 7,500 रुपए दिए जाएँ।

पार्टियों ने सुझाया है कि सबसे पहले 10,000 रुपए दिए जाएँ और इसके बाद पाँच महीनों में समान किस्तों में ये राशि मज़दूरों के परिवारों तक पहुँचाई जाए।

शुक्रवार को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के निमंत्रण पर वीडियो माध्यम से हुई इस बैठक में केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज को नाकाफ़ी बताया गया और इसकी समीक्षा किए जाने की भी मांग की गई।

बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी हिस्सा लिया।

हालाँकि उत्तर प्रदेश के दो बड़े दल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी इसमें शामिल नहीं हुए।

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