उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति की रेप के मामले में जमानत मंजूर करने के मामले में स्पेशल जज (पाक्सो एक्ट) के खिलाफ जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जांच 30 अप्रैल तक पूरी होनी है।

चीफ जस्टिस डीबी भोसले की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गत दिवस गायत्री प्रजापति व दो अन्य की जमानत मंजूर करने पर स्पेशल जज की मंशा व सद्भावना पर आपत्ति जताई थी। बाद में हाईकोर्ट प्रशासन ने जमानत मंजूर करने वाले स्पेशल जज (पॉक्सो एक्ट) ओमप्रकाश मिश्र को सस्पेंड करते हुए उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए थे। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं।

गौरतलब है कि चीफ जस्टिस ने कहा था कि 30 अप्रैल को रिटायर होने जा रहे न्यायिक अधिकारी ने जिस तरह काम किया है, वह घोर आपत्तिजनक है। मामले के तथ्यों के अनुसार गायत्री प्रजापति की जमानत अर्जी 24 अप्रैल को दाखिल की गई थी। स्पेशल जज ने उस पर अगले ही दिन सुनवाई की तारीख लगा दी। 25 अप्रैल को विवेचक ने पूरी केस डायरी पेश करने के लिए समय मांगा, लेकिन स्पेशल जज ने अर्जी खारिज करते हुए कहा कि एडीजीसी उपलब्ध केस डायरी से बहस के लिए तैयार हैं। जबकि उनकी ओर से भी मामले में समुचित निर्देश लेने के लिए तीन दिन का समय मांगा गया था।

स्पेशल जज (पोक्सो एक्ट) ओमप्रकाश मिश्र का निलंबन न्यायपालिका में पहला मामला नहीं है। न्याय पालिका पर जब भी इस तरह की आंच आई, हाईकोर्ट प्रशासन ने सख्त तेवर अपनाए।

गाजियाबाद के पीएफ घोटाले में आरोपित एक न्यायाधीश स्थायी नहीं हो सके और बाद में जब तक नौकरी में रहे, ओएसडी ही रहे, जिला जज नहीं बन सके। शिकायत मिलने पर ही एक अन्य न्यायाधीश के यहां से रिटायरमेंट से हफ्तेभर पहले कुछ फाइलें हटा ली गई थीं। गोरखपुर में तैनात रहे एक एडीजे के खिलाफ जांच अब भी जारी है। वह ट्रांसफर होकर वहां पहुंचे तो काफी महंगे होटल में रुके थे। उनके खिलाफ शिकायत पहुंची तो हाईकोर्ट प्रशासन ने उन्हें सस्पेंड करके जांच बैठा दी। बताया जाता है कि जांच अब भी जारी है।

(आईबीटीएन के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

इस खबर को शेयर करें

शेयरिंग के बारे में