भारत में लॉकडाउन के चौथे चरण में दो राज्यों के बीच यात्री परिवहन आपसी सहमति के बाद ही चल सकेगा। गृह मंत्रालय ने जारी किए दिशानिर्देशों में बताया है कि यात्री परिवहन या बसें सिर्फ़ दो राज्यों की सहमति पर निर्भर करती हैं।

भारत में केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देशभर में लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने की घोषणा की है। यह लॉकडाउन का चौथा चरण होगा।

इसके अलावा अब से रेड, ऑरेंज, कंटेनमेंट और बफ़र ज़ोन कौन-सा क्षेत्र होगा इसका फ़ैसला ज़िला प्रशासन करेगा। यानी एक प्रकार से यह राज्य की ज़िम्मेदारी होगी।

इसके अलावा कंटेनमेंट ज़ोन में सिर्फ़ ज़रूरी गतिविधियों की अनुमति होगी। ज़रूरी सेवाओं में लगे लोगों को छोड़कर इन ज़ोन से लोगों के आने-जाने की अनुमति नहीं होगी।

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य सेवाओं के कर्मचारियों को बिना किसी रोकटोक के आने-जाने की अनुमति देने के लिए कहा गया है।

सभी तरह का सामान ले जा रही गाड़ियों और खाली ट्रकों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की अनुमति दी गई है।

(आईबीटीएन के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

इस खबर को शेयर करें

शेयरिंग के बारे में