नेशनल हाईवे-74 फोरलेन प्रोजेक्ट में कृषि भूमि अकृषक दिखाकर सरकार को करीब 250 करोड़ से अधिक के राजस्व की चपत लगाई गई है। मुआवजे के नाम पर अफसर करोड़ों रुपये डकार गए। मामले में कई अधिकारियों और कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज हो चुका है।

एनएच घोटोले में एनएचएआई के नजीबाबाद और रुद्रपुर के परियोजना निदेशक और एनएचएआई के रिजनल ऑफिस देहरादून के अधिकारियों और एसडीएम के साथ कार्यालय में तैनात रीडर, पेशकार, तहसीलदार, लेखपाल, चकबंदी अधिकारी और कार्यालय से जुड़े कर्मचारियों के खिलाफ सिडकुल चौकी में मुकदमा दर्ज हुआ है। जांच एसआईटी को सौंप दी गई थी।

विवेचना प्लान तैयार करने के बाद बीते गुरुवार की दोपहर एसआईटी ने एसएसपी सदानंद दाते के निर्देश पर एनएचएआई और एसएएलओ कार्यालय में कार्रवाई कर जांच से संबंधी दस्तावेज कब्जे में लिए थे। घोटाले में जसपुर, बाजपुर, खटीमा, सितारगंज समेत एनएच से जुड़े सभी मामले जांच के दायरे में हैं। इसके अलावा सितारगंज तहसील में तैनात राजस्व अहलमद संतराम के खिलाफ एसडीएम विनोद कुमार कार्यालय से मिशलबंद फाइल के पेज फाड़ने के आरोप में केस दर्ज हो चुके हैं। शुक्रवार को कब्जे में ली गई फाइलों की जांच एसआईटी ने शुरू कर दी है।

एसआईटी ने बाजपुर और गदरपुर तहसील की 108 फाइलें कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। इसमें पेमेंट, गजट और ऑर्डर की फाइल शामिल हैं। यह फाइल गुरुवार को एसआईटी ने एसएएलओ और एनएचएआई कार्यालय में छापामार कार्रवाई के दौरान कब्जे में लिए थे। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक कब्जे में बाजपुर और गदरपुर तहसील की फाइल ली गई हैं।

इसमें 27 फाइल ऑर्डर, 55 पेमेंट फाइल और 26 गजट की फाइलें शामिल हैं। नवनियुक्त डीएम डॉ. नीरज खैरवाल ने शुक्रवार को कहा कि एनएच-74 घोटाले में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। घोटाले में लिप्त अधिकारी-कर्मचारी किसी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे।

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