अगले माह से बिजली उतनी महंगी नहीं होगी, जितनी विद्युत विनियामक आयोग ने टैरिफ सुनाया है। एक अप्रैल से 55 फीसदी महंगी करने का आयोग ने फैसला दिया है।

आयोग की दर आने के बाद राज्य सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को अनुदान देने का निर्णय लिया है। अनुदान बिजली कंपनी के बजाए अब सीधे उपभोक्ताओं को ही मिलेगा।

शनिवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने कहा कि दो-तीन दिनों में अनुदान की घोषणा की जाएगी।

मंत्री ने कहा कि अब तक कंपनी राज्य सरकार से मिलने वाले अनुदान का जिक्र करते हुए पिटिशन दायर करती थी। पहली बार नीतिगत निर्णय के तहत बिजली कंपनी ने अनुदान रहित टैरिफ पिटिशन दायर किया था। बिजली दर की प्रति मिल गई है। पड़ोसी राज्यों की बिजली दर का भी अध्ययन हो रहा है। चूंकि, नई बिजली दर एक अप्रैल से प्रभावी होनी है, इसलिए चालू सत्र में ही उपभोक्ताओं को सीधे अनुदान की घोषणा होगी।

बिजली बिल में आयोग की ओर से सुनाई गई बिजली दर के अनुसार राशि का जिक्र होगा। राज्य सरकार जिस श्रेणी के उपभोक्ताओं को जितना अनुदान देगी, उसके अनुसार बिल में कटौती होगी। बाकी पैसा जमा करना होगा।

अभी बीपीएल-कुटिर ज्योति, ग्रामीण उपभोक्ता, कृषि व ग्रामीण व्यवसायिक उपभोक्ता को अनुदान मिल रहा है।

रसोई गैस उपभोक्ताओं को अभी सीधा अनुदान मिल रहा है।

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