भारत के सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई में चार प्रशासकों की नियुक्ति की। इसमें पूर्व नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कैग) विनोद राय को बीसीसीआई का प्रशासक नियुक्त किया गया है। इस समिति में इतिहासकार रामचंद्र गुहा, आईडीएफसी के अधिकारी विक्रम लिमये, महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान डायना इडुलजी भी शमिल है।

बीसीसीआई के अमिताभ चौधरी और विक्रम लिमये फरवरी के पहले सप्ताह में होने वाली आईसीसी की बैठक में बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों को बीसीसीआई में कोई भी पद ग्रहण करने से वंचित करने संबंधी पहले सुनाए गए अपने निर्णय का हवाला दिया। बीसीसीआई के अनिरूद्ध चौधरी आईसीसी की बैठक में बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले तीसरे सदस्य होंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने खेल मंत्रालय के सचिव को एक प्रशासक नियुक्त करने का केन्द्र का अनुरोध ठुकरा दिया है।

इस मामले में 24 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि 70 साल से ज्यादा उम्र के प्रशासकों की नियुक्ति नहीं होगी। कोर्ट ने कहा था कि अदालत जिन प्रशासकों की नियुक्ति करेगी, वह बीसीसीआई में अगले चुनावों के होने तक ही काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई से भी प्रशासकों के लिए सीलबंद लिफाफे में नाम मांगे थे।

इस मामले में पेश हुए अटॉर्नी जनरल (एजी) मुकुल रोहतगी ने प्रशासकों की नियुक्ति का विरोध किया था। उन्‍होंने कहा था कि दो हफ्ते तक प्रशासक नियुक्त नहीं किए जाएं।

बीसीसीआई में सुधारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्‍त रुख अख्तियार कर चुका है। कोर्ट ने बीसीसीआई से साफ कहा था कि उसे लोढ़ा कमेटी के सुधार लागू करने ही होंगे।

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि हमारा वक़्त बर्बाद न करें और जस्टिस लोढ़ा कमेटी की मानें।

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