बिहार में बिजली 55 फीसदी महंगी हो गई। एक अप्रैल 2017 से लागू होने वाली बिजली दरों की घोषणा शुक्रवार को बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने की।

हालांकि आयोग के इस निर्णय के बावजूद राज्य सरकार अनुदान देकर बिजली सस्ती कर सकती है।

आयोग के अध्यक्ष एसके नेगी, सदस्य आरके चौधरी व राजीव अमित ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब तक की टैरिफ में बीपीएल, ग्रामीण उपभोक्ता, कृषि व ग्रामीण व्यवसायिक उपभोक्ताओं को मिलने वाले अनुदान का जिक्र रहता था।

पहली बार बिजली कंपनी ने राज्य सरकार से मिलने वाले अनुदान का जिक्र किए बगैर टैरिफ पिटिशन फाइल की थी। इस कारण बिजली दर में वृद्धि करने की विवशता आ गई। कंपनी ने 84 फीसदी वृद्धि का प्रस्ताव दिया था, लेकिन 55 फीसदी वृद्धि की गई है।

केन्द्रीय विद्युत अधिनियम में तय प्रावधानों के तहत नई बिजली दरों की घोषणा बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने की है। बिजली दर तय करने में राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं रहती है। वैसे राज्य सरकार इस फैसले पर विचार करेगी।
- बिजेन्द्र प्रसाद यादव, ऊर्जा एवं वाणिज्यकर मंत्री, बिहार

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