उत्तर प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सार्वजनिक सम्पत्ति का जो नुकसान हुआ है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो खर्च आया है, उसे उपद्रवी तत्वों से वसूला जाएगा। जो जुर्माना नहीं दे पाएंगे, उनकी संपत्तियों की नीलामी करके भरपाई की जाएगी।

साल 2018 में बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव ने असम में डिटेन्शन सेन्टर से बाहर आए लोगों से बात कर उनका दर्द जाना था। उनकी रिपोर्ट ने असम के डिटेंशन सेंटर से निकले लोगों का दर्द दिखाया था।

पूर्वी उत्तरप्रदेश के लिए कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज बिजनौर पहुंचकर अनस के परिवारवालों से मुलाक़ात की। 20 दिसंबर को नागरिकता संशोधन क़ानून के विरोध में हुए एक प्रदर्शन के दौरान 22 साल के अनस की मौत हो गई थी।

उत्तर प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में नागरिकता संशोधन क़ानून और एनआरसी के ख़िलाफ़ हुए विरोध प्रदर्शनों में अब तक कम से कम 15 लोगों की मौत हुई है। बिजनौर में दो युवकों की मौत हुई है।

राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने राजस्थान में एनआरसी और नागरिकता संशोधन क़ानून लागू करने से इनकार किया है।

उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संदेश दिया है कि आपको नौ राज्यों की आवाज़ सुननी चाहिए जिन्होंने अपने प्रदेश में नागरिकता संशोधन क़ानून लागू करने से इनकार किया है।

अशोक गहलोत ने कहा, "संसद में आपका समर्थन करने वाले बिहार और ओडिशा के मुख्यमंत्री तक अब कह रहे हैं कि वो एनआरसी को लागू नहीं करेंगे। आपको जनभावना को समझना चाहिए और घोषणा करनी चाहिए कि एनआरसी और नागरिकता संशोधन क़ानून को मौजूदा स्वरूप में लागू नहीं किया जाएगा।''

कांग्रेस ने इसी साल संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आज पोस्ट किया है जिसमें भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में ये कहते हुए देखे जा सकते हैं कि एनआरसी की प्रक्रिया असम समेत पूरे देश में होगी।

कांग्रेस ने लिखा, "असम समझौते के तहत कांग्रेस ने एनआरसी केवल असम में लागू करने के बारे में विचार किया था। इसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि जो भी असम में अवैध रूप से आया है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसे निकाला जाएगा। लेकिन बीजेपी पूरे देश में एनआरसी लाना चाहती है। इसकी घोषणा संसद में तो की गई थी, साथ ही कई भाषणों में भी की गई है।''

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन के नेता असदउद्दीन ओवैसी ने कहा है, बीजेपी और आरएसएस को संदेश दीजिए कि गांधी की विचारधारा और आंबेडकर का दिया संविधान अभी ज़िंदा है। उन्हें बताइए कि ये देश गांधी, आंबेडकर, नेहरू और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की विचारधारा पर बना है, न कि गोलवलकर की विचारधारा पर।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के ज़रिए देश के युवाओं के नाम संदेश दिया है। उन्होंने लिखा- मोदी और शाह हमारे भविष्य तबाह कर रहे हैं। बेरोज़गारी और अर्थव्यवस्था को हुई क्षति पर वो आपका गुस्सा देखना नहीं चाहते। नफरत की चादर के पीछे छिपकर देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इस भावना को हराने का हर एक भारतीय से प्यार ही रास्ता है।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, ''बीजेपी एनआरसी के ज़रिए देश को लाइन में लगाना चाहती है। अर्थव्यवस्था चौपट है, बेरोज़गार नौकरियों के लिए भटक रहे हैं। इन सबसे ध्यान भटकाने के लिए नागरिकता संशोधन क़ानून बनाया और एनआरसी की धमकी देते हैं।''

नागरिकता संशोधन क़ानून पर फ़िल्मकार अनुराग कश्यप मोदी सरकार पर लगातार हमला कर रहे हैं। अनुराग ने ट्वीट कर कहा, ''संविधान के शरणार्थी बन के जो आए थे वो दोनों आज संविधान के घुसपैठिए बन गए हैं। हमें इनसे अपना संविधान बचाना है।''

भारत के जाने-माने इतिहासकार इरफ़ान हबीब ने कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जैसा दमन देखने को मिला है वो अंग्रेज़ों के राज में भी नहीं था।

88 साल के इरफ़ान हबीब ने कैंपस लाइफ़ के अनुभव के बारे में अपने अनुभव को साझा करते हुए एक वाक़ये का ज़िक्र किया है। इरफ़ान हबीब ने कहा, ''तब स्टूडेंट और पुलिस के बीच झड़प हुई थी। एसपी अंग्रेज़ था और छात्रों ने उसे पीट दिया था। लेकिन पुलिस कैंपस के भीतर नहीं घुस पाई थी। तब इस तरह का अंकुश था।''

इरफ़ान हबीब के अनुसार, ''तब के प्रो-वाइस चांसलर सर शाह सुलेमान थे जो बाद में एएमयू के पहले भारतीय वीसी बने। वो आंदोलित छात्रों को समझाने आए थे लेकिन छात्र नहीं माने थे। आज तक छात्रों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई।''

बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने नागरिकता संशोधन क़ानून में मुसलमानों को भी शामिल करने की मांग की है। हालांकि अकाली दल ने संसद में सराकर के बिल के पक्ष में मतदान किया था।

जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता केसी त्यागी ने बीजेपी से एनआरसी पर एनडीए की बैठक बुलाने की मांग की है।

नागरिकता संशोधन क़ानून को लेकर देश भर में विरोध-प्रदर्शन चल रहे हैं। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई में देश भर में एक दर्जन से ज़्यादा लोगों की जान गई है।

(आईबीटीएन के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

इस खबर को शेयर करें

शेयरिंग के बारे में