भारत के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार, 18 जुलाई 2023 को 'केंद्रीय पंजीयक-सहारा रिफंड पोर्टल' लॉन्च किया।

इसका लक्ष्य सहारा ग्रुप की चार कॉपरेटिव सोसाइटीज में जमा करोड़ों लोगों की राशि का रिफंड करना है।

अमित शाह ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब जमाकर्ता ऐसे मामले में रिफंड हासिल करेंगे जिसमें कई एजेंसियां शामिल है और इन सभी ने मामले में जब्तियां की हैं।

अमित शाह ने जमाकर्ताओं को आश्वासन दिया कि अब उनका पैसा कोई रोक नहीं सकता है और उन्हें पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के 45 दिन के भीतर रिफंड मिलेगा।

उन्होंने कहा कि इसकी वजह से लोगों में कॉपरेटिव सोसाइटीज के प्रति असुरक्षा की भावना बनी है। अमित शाह ने कहा कि इसमें सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाकर बातचीत की गई।

इस पर विचार करने के लिए सेबी, ईडी, आयकर विभाग, सीबीआई, लॉ अधिकारी समेत सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाकर ये फैसला किया।

पीआईबी की ओर से जारी प्रेस रिलीज़ में बताया गया कि सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं की वैध जमा धनराशि के भुगतान संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए सहकारिता मंत्रालय के आवेदन पर, सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च 2023 को एक आदेश दिया था।

इसके तहत सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं के वैध देयों के भुगतान के लिए "सहारा-सेबी रिफंड खाते" से 5000 करोड़ रुपये सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (CRCS) को हस्तांतरित किए जाने का आदेश दिया।

अमित शाह ने कहा, ''इसकी शुरुआत 5000 करोड़ रुपये के साथ हुई है और जब 5000 करोड़ रुपया निवेशकों का वापस हो जाएगा तो हम फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे और बताएंगे कि अब इतने निवेशकर्ता बचे हैं।''

उन्होंने कहा कि एक करोड़ निवेशकों को ट्रायल बेस पर 10 हजार रुपये तक की राशि का रिफंड किया जाएगा।

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